सुरज श्रेष्ठ : पुनर्वास नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ७५ करोड ७७ लाख १८ हजार ६१ रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। नगर सभाको बैठकमा मंगलबार, २०८२ असार १० गते, प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयक, २०८२ मा उक्त बजेट प्रस्ताव गरिएको हो। नेपालको संविधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको बजेटमा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोतलाई प्रमुख आयको रूपमा देखाइएको छ।

कुल बजेटमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु. १४ करोड ९३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु. २८ करोड ६८ लाख, र राजस्व बाँडफाँडबाट रु. १२ करोड ७० लाख १३ हजार ६१ प्राप्त हुने अनुमान छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ रु. १ करोड ४२ लाख ३ हजार, विशेष अनुदान रु. ४५ लाख, समपुरक अनुदान रु. ६९ लाख, र सवारी साधन कर बाँडफाँडबाट रु. ८५ लाख २ हजार प्राप्त हुनेछ। नगरपालिकाले आन्तरिक राजस्वबाट रु. ४ करोड ३० लाख र अनुमानित अल्या भई आउने रु. ९ करोडसहितका आन्तरिक आयको अनुमान गरेको छ।

नगरपालिकाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि रु. २ करोड, स्वास्थ्यका लागि रु. १ करोड, कृषि विकास शाखाका लागि रु. ८० लाख, र पशु विकास शाखाका लागि रु. ६० लाख विनियोजन गरिएको छ। हेफर इन्टरनेशनलसँगको सहकार्यमा कृषि तथा पशुमा आधारित युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि थप रु. १ करोड छुट्याइएको छ। यसैगरी नगर स्तरीय योजनाका लागि रु. ४ करोड, क्रमिक रूपमा रहेका योजनाका लागि रु. ५ करोड ५० लाख, र समपुरक कोषका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकासतर्फ युवा तथा खेलकुदका लागि रु. २५ लाख र विपद् व्यवस्थापनका लागि रु. ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

नगरपालिकाले ११ वटै वडाहरुका लागि योजनागत पुँजीगत खर्च (सिलिङ) समेत तोकेको छ। जसअनुसार वडा नं. १ का लागि रु. ५५ लाख, वडा नं. २ का लागि रु. ५० लाख, वडा नं. ३ का लागि रु. ४० लाख, वडा नं. ४ का लागि रु. ४० लाख, वडा नं. ५ का लागि रु. ५५ लाख, वडा नं. ६ का लागि रु. ४५ लाख, वडा नं. ७ का लागि रु. ४० लाख, वडा नं. ८ का लागि रु. ५० लाख, वडा नं. ९ का लागि रु. ५५ लाख, वडा नं. १० का लागि रु. ४५ लाख, र वडा नं. ११ का लागि रु. ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ।

सबै वडाहरुका लागि चालु खर्चतर्फ कुल रु. ३३ लाख छुट्याइएको छ। विनियोजन विधेयक अनुसार, नगर कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार एक शीर्षकको कुल रकमको २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी अर्को शीर्षकमा रकम सार्न सक्नेछ, तर सोभन्दा बढी रकम सार्न परेमा नगर सभाको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ।