कञ्चनपुरको पुनर्वासमा मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरुको पुनःस्थापनाका लागि एकदमै गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रमले पुनर्वासमा रहेका मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरूको अवस्थाबारे चासो प्रकट गरेको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले हरेक वर्ष मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरूको लागि बजेट विनियोजन गरेपनि, उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि खासै प्रभावकारी कदम नउठाएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले पुनर्वास-९ मा हलियाहरूको लागि घर बनाइदिएपनि, सो घरमा अहिले कुनै पनि व्यक्तिले बसोबास नगरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । कार्यक्रममा उपस्थित भएका मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरूले सो ठाउँमा आवश्यक सेवाहरूको अभाव रहेको बताउँदै त्यहाँ बस्न असहज भएको बताएका छन् ।

मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरुको पुर्नस्थापनामा समस्या सृजना भएको अर्को प्रमुख कारण भनेको यथेष्ट तथ्याङ्कको अभाव रहेको छ । कञ्चनपुर जिल्लामा १ हजार १ सय ६७ जना मुक्त कमलरी छन् तर हालसम्म ३ सय ६२ जनाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन्। त्यस्तै ४ हजार ५ सय ६ जना मुक्त कमैया रहेका तथ्याङ्क भए पनि हलिया समुदायको तथ्याङ्क भने उपलब्ध छैन। कार्यक्रममा सहभागीहरुले आफ्ना समस्याहरू बारे खुलस्त रूपमा चर्चा गर्नुका साथै सरकारसँग थप ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा आफूहरूसँग एकिन तथ्याङ्क नभएको स्वीकार गर्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको लागि विशेष प्याकेज तयार गरी पालिका भित्र रहेका मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरुको पुर्नस्थापनामा विशेष जोड दिने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख तोय प्रसाद शर्माले पनि यस समस्याबारे चासो व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार पालिकाभित्र पनि मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरुको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा निकै कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो । मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरुलाई पुनर्स्थापना गर्न र उनीहरूका समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरूको प्रतिनिधि सहभागी थिए। शनिबार भएको उक्त गोष्ठीले समग्रमा, कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा रहेका मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरूको वास्तविक अवस्थालाई चित्रण गरेको छ। उनीहरू पालिकाभित्र कति छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क पनि नहुनु यो सबैभन्दा दुखद पक्ष हो ।