धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद लक्ष्मी विकले आगजनीबाट भएको क्षतिबारे प्रदेश सरकार मौन बसेको र विकास निर्माणका काममा कमिसनको खेल सुरु भएको भन्दै कडा आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। सांसद विकले गत भाद्र महिनामा भएका घटनामा सरकारी कार्यालयहरू ध्वस्त हुँदा समेत सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको र १० लाखभन्दा माथिका योजनालाई टेन्डरमा लगेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो।

सांसद विकले देश गम्भीर परिस्थितिमा पुगेको बताउँदै गत भाद्र २३ र २४ गते निहत्था नाबालकमाथि भएको नरसंहार र त्यसपछिको आगजनीले देशलाई भयानक राजनीतिक संकटमा धकेलेको उल्लेख गर्नुभयो। उक्त घटनामा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू समेत ध्वस्त भएको तर सरकारले आगजनीको क्षतिबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको उहाँको गुनासो थियो। “अरू प्रदेशको तुलनामा यहाँ बढी क्षति पुगेको छ, तर सरकारले न कुनै प्रतिक्रिया दिएको छ न त प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ, यो सरकार मौन बसेको छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले सभामुखमार्फत सरकारलाई सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षति, यसको कारण र प्रभावबारे तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो।

विकास निर्माणको प्रशंगमा बोल्दै सांसद विकले प्रदेश सरकारले १० लाखभन्दा माथिका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत नभई टेन्डर वा ठेक्कामार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकोमा तीव्र असन्तुष्टि जनाउनुभयो। सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत गरिएको यो निर्णयले विकासमा जनताको पहिलो अधिकारलाई कुण्ठित गरेको र ठेकेदारमार्फत कमिसन खाने नियतले सरकार अघि बढेको उहाँको आरोप छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले जम्मा ५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको भन्दै उहाँले असारे विकासको प्रवृत्तिले जनताले प्रतिफल नपाउने अवस्था आएको जिकिर गर्नुभयो। साथै, बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन समेत सरकारले चासो नदिएको उहाँले बताउनुभयो।

दार्चुला जिल्लाका विकास आयोजनाहरूको सुस्त गतिप्रति पनि उहाँले सदनमा आवाज उठाउनुभयो। महाकाली कोरिडोरअन्तर्गतका वेत, जोलजीवी, लाली र तिंकर खण्ड तथा जिल्ला अस्पताल निर्माणमा ठेकेदार र सम्बन्धित निकायको लापरवाही देखिएको भन्दै उहाँले ती कामलाई तीव्र र यथाशीघ्र अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यसका साथै, प्रदेश सभाबाट पारित ‘स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१’ कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकोले स्थानीय कर्मचारी परिचालनमा बाधा पुगेको भन्दै उहाँले तत्काल ऐन संशोधन वा आवश्यक नियमावली ल्याएर निकास दिन सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभयो।