सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतको बैठकमा सांसद गीतादेवी मालले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आक्रोश पोखेकी छन्। लामो समयदेखि संसद चल्न नसकेको र विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकार पूर्णतः असफल भएको भन्दै उनले सरकारले आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउन विभिन्न बहानाबाजी गरिरहेको आरोप लगाइन्।

बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद मालले भदौ ५ गतेदेखि ठप्प रहेको सदन पाँच महिनापछि सञ्चालन हुनुलाई सरकारको उपलब्धिको रूपमा नभई असफलताको स्वीकारोक्तिको रूपमा बुझ्नुपर्ने जिकिर गरिन्। उनले भनिन्, ‘आज पाँच–पाँच महिनापछि सदन चल्नु सरकारको उपलब्धि होइन, यो सरकारको असफलताको स्वीकारोक्ति हो। संसदीय अभ्यासको धज्जी उडाउने र जनमतको अपमान गर्ने छुट सरकारलाई छैन।’

सांसद मालले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले ५ प्रतिशत बजेट समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माणको काममा सरकारको उदासीनता उदाङ्गो भएको बताइन्। सरकारले कहिले उपभोक्ता समिति त कहिले ठेक्का प्रक्रियाको कुरा गरेर अलमल्याउने गरेको तर व्यवहारमा डिजाइन स्टिमेट, उपभोक्ता सम्झौता वा टेन्डर प्रक्रियाका लागि कुनै तयारी नगरेको भन्दै उनले सदनको ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘आर्थिक वर्षको आधा समय घर्किसक्दा पनि न त डिजाइन ईष्टिमेट तयार छ, न उपभोक्तासँग सम्झौता भएको छ,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘अब यो छोटो समयमा जुनसुकै माध्यमबाट कार्यान्वयन गरे पनि नतिजा कस्तो आउला ? हामी आफैं आँकलन गर्न सक्छौं।’

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ‘जेन्जी’ आन्दोलनको प्रसंग कोट्याउँदै सांसद मालले सरकारले आफ्नो कमजोरी र असक्षमता ढाकछोप गर्न आन्दोलनलाई ढाल बनाएको आरोप लगाइन्। उनले सरकारको कार्यशैली नै जनतामा निराशा र आक्रोश उत्पन्न गराउने मुख्य कारक तत्व रहेको दाबी गरिन्। ‘जेन्जी आन्दोलनको बहाना गरेर सरकार कानमा तेल हालेर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्दै हिँड्दैछ, तर यसरी हिँड्ने छुट छैन,’ उनले चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘केही अस्तव्यस्तता आयो होला, तर सरकारको ‘अन द स्पट’ जिम्मेवारी रहन्छ कि रहँदैन ? सबै दोष अरुमाथि थुपारेर सरकार उम्किन मिल्दैन।’

सांसद मालले जनतालाई बहानाबाजी नभई कामको नतिजा चाहिएको स्पष्ट पारिन्। सम्बोधनको अन्त्यमा उनले सरकारले सदनलाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिने कि नदिने, बजेट समयमै कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने र अधिवेशन समयमै टुंग्याउने वा लम्ब्याउने भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट जवाफ माग गरेकी छन्।

 

पुस महिनाको मध्यमा बल्ल अधिवेशन सुरु भएको अवस्थामा अब हिउँदे अधिवेशन कहिले चल्ने र बर्खे अधिवेशनको तयारी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा पनि सांसद मालले सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।