सरकार फेरियो, प्रेस प्रतिको सोच फेरिएन !

नेपालमा सरकार परिवर्तन हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ र जनताले नयाँ आशा बोकेर नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पिन्छन्। तर सरकार र प्रेसबीचको सम्बन्धमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने परिवर्तनको अर्थ के रहन्छ?

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी बहस फेरि गम्भीर बनेको छ। दुई दिनअघि काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी पुगेको, केही पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिएको र अन्य पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास भएको समाचार सार्वजनिक भयो। प्रकाशित समाचारका स्रोत पहिचान गर्ने प्रयाससँग जोडिएको यस घटनाको नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेससँग सम्बन्धित संस्थाहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले आलोचना गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालयको यस घटनामा संलग्नता वा पूर्वजानकारी नरहेको जनाएको छ। नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरू सोही दिन रिहा भएको समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन्। यो घटना कुनै एउटा सरकारको आलोचनामा मात्र सीमित छैन। यसले नेपाली लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ—के हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आफू सत्तामा पुगेपछि पनि स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्न सकिरहेको छ?

 १. सरकार फेरिन्छ, तर प्रेसप्रतिको मानसिकता किन फेरिँदैन?

राजनीतिक दलहरू विपक्षमा हुँदा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्छन्। सरकारको आलोचना गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो भन्छन्। पत्रकारमाथि अन्याय हुँदा विरोध गर्छन्। तर आफैँ सरकारमा पुगेपछि आलोचनात्मक समाचारलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने, असहज प्रश्नबाट पन्छिने र आफ्नो छविमा असर पर्ने समाचारप्रति असहिष्णु हुने प्रवृत्ति किन दोहोरिन्छ? यसको एउटा कारण सत्तालाई जनताको सेवाभन्दा आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठा र नियन्त्रणसँग जोडेर हेर्ने मानसिकता हो।

सरकारमा पुगेपछि केही नेतृत्वले आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुको सट्टा आफ्नो विरोधका रूपमा बुझ्न थाल्छन्। आफ्नो प्रशंसा गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सकारात्मक र प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमलाई नकारात्मक ठान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। तर सरकारले एउटा कुरा बुझ्नैपर्छ—सरकारको आलोचना गर्नु र सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नु एउटै कुरा होइन।

सरकारका निर्णय, नियुक्ति, खर्च, नीतिगत कमजोरी र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको आचरणमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको स्वाभाविक दायित्व हो। प्रश्न उठाएकै कारण पत्रकारलाई शत्रु ठान्ने हो भने सरकारका कमजोरी सार्वजनिक गर्ने माध्यम नै कमजोर हुन्छ र अन्ततः लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ। सरकारको वास्तविक शक्ति आलोचना रोक्न सक्ने क्षमतामा होइन, आलोचना सुनेर आफूलाई सुधार्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ।

 २. सरकार कहाँ चुकिरहेको छ ?

सरकारको पहिलो कमजोरी आलोचनाप्रति असहिष्णु हुनु हो। जनताले निर्वाचित गरेको सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ। जनतासम्म सूचना पुर्‍याउने सञ्चारमाध्यमसँग पारदर्शी सम्बन्ध कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो।

दोस्रो कमजोरी, समाचारप्रतिको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त प्रक्रिया अपनाउनुको सट्टा प्रहरी वा अन्य राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोगतर्फ जानु हो। कुनै समाचार गलत छ, तथ्यहीन छ वा त्यसले कसैको प्रतिष्ठामा अनुचित क्षति पुर्‍याएको छ भने त्यसको समाधानका कानुनी बाटाहरू छन्। समाचारको प्रकृति र उजुरीको आधारअनुसार प्रेस काउन्सिल, अदालत वा सम्बन्धित सक्षम निकायको प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ।

तर सामान्य समाचार विवादलाई नै अपराधको विषय बनाएर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा प्रवेश गर्ने वा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने कार्यले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। तेस्रो कमजोरी, राज्यका निकायलाई स्पष्ट रूपमा जवाफदेही नबनाउनु हो। सरकारले आफू संलग्न नरहेको बताउँदैमा मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। सरकारी संयन्त्रबाट अनुचित काम भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन, जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान र आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ।

चौथो कमजोरी, सत्तामा रहँदा आफूले अपनाएको व्यवहार भोलि विपक्षमा हुँदा पनि स्वीकार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न नगर्नु हो। आजको सरकारले पत्रकारलाई तर्साउने अभ्यासलाई सामान्य ठान्यो भने भोलिको सरकारले त्यही अभ्यासलाई अझ व्यापक बनाउन सक्छ। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु कुनै एउटा सरकार वा दलको पक्षमा उभिनु होइन। यो भविष्यमा जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि नागरिकको अधिकार सुरक्षित रहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो।

३. पत्रकार पनि किन जिम्मेवार बन्न सकिरहेका छैनन्?

प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरकारलाई प्रश्न गर्नु आवश्यक छ। तर पत्रकारिता क्षेत्रले पनि आफ्ना कमजोरीमाथि इमानदार समीक्षा गर्नुपर्छ। पत्रकारिताको पहिलो धर्म सत्यतथ्य हो। कुनै सूचना प्राप्त हुनासाथ त्यसको विश्वसनीयता परीक्षण नगरी समाचार बनाउनु, अपुष्ट आरोपलाई स्थापित तथ्यझैँ प्रस्तुत गर्नु, सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया नलिनु र सनसनी फैलाउने शीर्षक राख्नु गैरजिम्मेवार अभ्यास हुन्।

दोस्रो समस्या, पत्रकारिता र व्यक्तिगत स्वार्थबीचको सीमारेखा धमिलिनु हो। पत्रकारले कुनै राजनीतिक दल, नेता, व्यवसायी वा समूहसँग निकट सम्बन्ध राख्न सक्छन्। तर त्यो सम्बन्धले समाचारको निष्पक्षता प्रभावित हुनु हुँदैन।

तेस्रो समस्या, पत्रकारिताको नाममा व्यक्तिगत चरित्रहत्या, अपमान वा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिलाई प्रश्रय दिनु हो। आलोचना र गाली एउटै कुरा होइनन्। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ, तर प्रश्न तथ्यमा आधारित र सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ।

चौथो समस्या, गल्ती स्वीकार गर्न नसक्नु हो। समाचार गलत प्रमाणित भएमा त्यसलाई सच्याउने, प्रभावित पक्षलाई उचित स्थान दिने र पाठकसँग पारदर्शी रहने संस्कार आवश्यक छ।

पाँचौँ समस्या, सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट सूचनालाई समाचारको आधार बनाउनु हो। समाचारको गति महत्त्वपूर्ण छ, तर विश्वसनीयता त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।

यद्यपि पत्रकारका यी कमजोरीलाई आधार बनाएर राज्यले सम्पूर्ण प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु उचित हुँदैन। गैरजिम्मेवार पत्रकारिताको समाधान व्यावसायिक आचारसंहिता, प्रभावकारी स्वनियमन, तथ्य जाँच र कानुनी जवाफदेहिताबाट खोजिनुपर्छ।पत्रकारले आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न पहिले आफ्नो विश्वसनीयताको रक्षा गर्नुपर्छ।

४. सरकार र प्रेसबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ?

सरकार र प्रेस एकअर्काका शत्रु होइनन्। उनीहरूको भूमिका फरक भए पनि दुवैको सम्बन्ध जनताको हित र लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग जोडिएको हुन्छ। सरकारले नीति बनाउँछ, निर्णय गर्छ र सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्छ। प्रेसले ती निर्णयको प्रभाव जनतासम्म पुर्‍याउँछ, कमजोरी देखाउँछ र आवश्यक परे प्रश्न गर्छ।

सरकारले प्रेसलाई आफ्नो प्रशंसा गर्ने संस्थाका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। प्रेसले पनि सरकारको आलोचना गर्ने नाममा प्रमाणविहीन आरोप लगाउनु हुँदैन। सरकारले समाचारप्रति असहमति भएमा तथ्यसहित खण्डन गर्ने, सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमसँग संवाद गर्ने र आवश्यक परे प्रचलित कानुनी प्रक्रिया अपनाउने अभ्यास गर्नुपर्छ।

पत्रकारले पनि समाचारको विश्वसनीयता कायम गर्ने, स्रोतको सुरक्षा र सार्वजनिक हितबीच उचित सन्तुलन राख्ने, गोपनीयता र प्रतिष्ठासम्बन्धी अधिकारको सम्मान गर्ने तथा गल्ती सच्याउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। कानुन उल्लङ्घनको वास्तविक र पर्याप्त आधार भएमा पत्रकार पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। तर पत्रकार भएकै कारण संरक्षण नपाउने वा पत्रकार भएकै कारण विशेषाधिकार पाउने दुवै सोच गलत हुन्।

कुनै पत्रकारमाथि अनुसन्धान आवश्यक भएमा त्यो स्पष्ट कानुनी आधार, आवश्यकताको सिद्धान्त र उचित प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ। केवल समाचारको विषयवस्तु वा आलोचनात्मक दृष्टिकोणकै कारण पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यतासँग मेल खाँदैन।

५. अब सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ?

यो समस्याको समाधान आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, ठोस सुधारबाट सम्भव छ। पहिलो, सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ। पत्रकार तथा सञ्चारगृहविरुद्ध हुने गैरकानुनी धम्की, दबाब वा हस्तक्षेपको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।

दोस्रो, समाचारसम्बन्धी विवादमा उपयुक्त निकायको भूमिका बलियो बनाउनुपर्छ। प्रेस काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने उजुरीलाई निर्धारित प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने र आपराधिक अनुसन्धान आवश्यक पर्ने अवस्थालाई स्पष्ट कानुनी आधारमा छुट्याउने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ।

तेस्रो, पत्रकारिताको आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्छ। समाचारको तथ्य जाँच, स्रोतको विश्वसनीयता, निष्पक्षता, खण्डनको अधिकार र गल्ती सच्याउने अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।

चौथो, सरकारी विज्ञापन र आर्थिक सहयोगमा निष्पक्षता हुनुपर्छ। सरकारको प्रशंसा गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई पुरस्कार र आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई दण्ड दिने प्रवृत्ति रोक्न विज्ञापन वितरणका आधार पारदर्शी र मापनयोग्य हुनुपर्छ।

पाँचौँ, पत्रकार महासङ्घ र सञ्चारमाध्यमका संस्थाहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। पत्रकारमाथि अन्याय हुँदा आवाज उठाउनु उनीहरूको दायित्व हो। तर व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन हुँदा निष्पक्ष समीक्षा र सुधारका लागि पहल गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

छैटौँ, नागरिकको सूचना पाउने अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको बहस पत्रकारको पेसागत सुविधामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। स्वतन्त्र प्रेस कमजोर हुँदा सार्वजनिक निर्णय, भ्रष्टाचार र सरकारी कमजोरीबारे नागरिकले जानकारी पाउने अवसरसमेत कमजोर हुन्छ।

निष्कर्ष : सरकारलाई पनि ऐना चाहिन्छ, प्रेसलाई पनि आत्मसमीक्षा :

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको चर्चा धेरै हुन्छ। तर राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन नआएसम्म नयाँ नेतृत्वबाट पुरानै व्यवहार दोहोरिने जोखिम रहिरहन्छ। नयाँ सरकार हुनु मात्र पर्याप्त होइन; नयाँ सोच, नयाँ कार्यशैली र आलोचनाप्रतिको नयाँ दृष्टिकोण पनि आवश्यक छ।

सरकारले पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा आफ्ना निर्णयलाई पारदर्शी बनाउने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। पत्रकारले सरकारको आलोचना गर्ने अधिकारसँगै तथ्य, निष्पक्षता र जिम्मेवारीको मूल्य पनि बुझ्नुपर्छ। सरकारलाई मनपर्ने समाचार मात्र प्रकाशित हुने अवस्था लोकतन्त्र होइन। पत्रकारले प्रमाणबिना आरोप लगाउन पाउने अवस्था पनि जिम्मेवार पत्रकारिता होइन।

हामीलाई न त सरकारको प्रशंसामा मात्र रमाउने प्रेस चाहिएको छ, न त तथ्यभन्दा सनसनीलाई प्राथमिकता दिने पत्रकारिता। हामीलाई सत्यको पक्षमा उभिने, नागरिकको आवाज बोल्ने, सत्तालाई प्रश्न गर्ने र आफ्नै गल्ती सच्याउन सक्ने स्वतन्त्र तथा जिम्मेवार प्रेस चाहिएको छ। अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्र अधिकार होइन, जनताको जान्न पाउने अधिकार हो। सरकारको जवाफदेहिता लोकतन्त्रको आधार हो र पत्रकारको व्यावसायिक इमानदारी प्रेसको विश्वसनीयताको आधार हो।

यी तीनवटै आधार कमजोर भए लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना जोगिए पनि यसको आत्मा कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले सरकारलाई एउटा स्पष्ट प्रश्न छ—यदि तपाईं जनताको पक्षमा हुनुहुन्छ भने जनतासम्म सत्य सूचना पुग्न किन डराउनुहुन्छ? र पत्रकारलाई पनि उत्तिकै स्पष्ट प्रश्न छ—यदि तपाईं सत्यको पक्षमा हुनुहुन्छ भने सत्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारीबाट किन पछि हट्नुहुन्छ? लोकतन्त्र बलियो बनाउन सरकार प्रश्नबाट भाग्नु हुँदैन, पत्रकार सत्यबाट भड्किनु हुँदैन र नागरिकले आफ्नो विवेक गुमाउनु हुँदैन।

लेखक: शेखर सेढाई 

हाल : जापान

प्रतिक्रियाका लागि : [email protected]