सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गत माघमा प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको ऐन अहिलेसम्म पारित नभएको भन्दै कर्मचारीहरू आइतवार बिहान मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका हुन्। संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालका अनुसार ऐन अभावका कारण कर्मचारीको वृत्ति विकास प्रभावित हुनुका साथै स्थानीय तहको कामसमेत अवरुद्ध भएको छ। लामो समयदेखि एउटै स्थानीय तहमा निरन्तर बस्नुपरेको र हस्तक्षेपको सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्दै उनीहरूले अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलन थालेका हुन्। प्रदेश सरकारले पटकपटक आश्वासन मात्रै दिएको भन्दै कर्मचारीहरूले ऐन पारित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।