कञ्चनपुरको पुनर्वास–१० दोदा पुलदेखि पुनर्वास–५ कम्पनी डाँडा जोड्ने ‘लोकतान्त्रिक सडक’मा अहिले आरसीसी ढलान भएको दृश्य देखिन्छ । तर त्यो दृश्य दोदा पुलबाट ८३४ मिटर अगाडि पुगेपछि टुंगिन्छ । त्यसपछि फेरि ५६० मिटर खण्ड निर्माणाधीन अवस्थामा छ । समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, बाँकी सडकको अवस्था भने जस्ताको तस्तै, पुरानै धुलाम्मे र हिलाम्मे छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरको अनुसार पहिलो चरणमा ८३४ मिटर लम्बाइ र ७ मिटर चौडाइको आरसीसी ढलान सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त खण्ड निर्माणका लागि भ्याटसहित २ करोड ९३ लाख १९ हजार ८३८ रुपैयाँ ७८ पैसामा सम्झौता भएको थियो ।

त्यसलगत्तै ५६० मिटर खण्डको ढलान कार्य सुरु भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । यो खण्ड भ्याट र पीएससहित १ करोड ८८ लाख ८८ हजार ३९२ रुपैयाँ ९३ पैसामा निर्माणका लागि सम्झौता भएको हो ।

दुवै योजना सम्पन्न हुँदा दोदा पुलदेखि जम्मा १.३९४ किलोमिटर मात्रै पक्की सडक बन्नेछ । तर विडम्बना, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि यो सडकमा संघीय र प्रदेश दुवै सरकारले एक रुपैयाँ पनि बजेट विनियोजन गरेका छैनन् ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले लोकतान्त्रिक सडकमा बजेट नहालेपछि यहाँका स्थानीय आक्रोशित सँगै निराश बनेका छन्।पुनर्वास उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार रायमाझीको अनुसार वडा नं ९, ८, ७, ६ र ५ का बासिन्दाका लागि यो सडक अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । यस वर्ष बजेट नपर्दा फेरि पुरानै सास्ती दोहोरिने भन्दै उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो।

लोकतान्त्रिक सडकमा बजेट परेन नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा जवाफ दिँदै पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख तोयप्रसाद शर्माले पालिकाको मेरुदण्ड मानिएको लोकतान्त्रिक सडकमा संघ र प्रदेशको नजर नपुग्नु दु:खद भएको बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक सडकका लागि बजेट माग गर्दै हरेक मन्त्रालय, हरेक शाखा पुगेपनि संघ र प्रदेशले एक रुपैयाँ बजेट नदिएको उहाँले बताउनुभयो । नगरपालिकाले भने चालु आवमा आफ्नै स्रोतबाट १ करोड छुट्याएर काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री तथा कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) का प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर थापाले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले ४ करोड, संघले ३ करोड र पालिकाले १ करोड छुट्याएको बताउनुभयो ।

तर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफूले लोकतान्त्रिक सडक निर्माणका लागि ५ करोड माग गरेको बताउँदै क्रमागत योजनामै रहेको सडकमा बजेट नपर्नु विडम्बना भएको बताउनुभयो। । सिलिङ अनुसार योजना नै परेको छैन, मन्त्रालयका बजेट हेरफेर भएका छन् । यो बजेट पास हुँदैन भन्दै मन्त्री थापाले समेत असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, बरु सरकार छोडिन्छ, तर आवश्यक योजनामा बजेट चाहिन्छ भन्दै सरकारलाई नै चेतावनी दिनुभएको छ।  

वर्षौंदेखि अधुरो लोकतान्त्रिक सडक निर्माणमा संघ र प्रदेशको बेवास्ताले पुनर्वासी जनता निराश छन् । १.३ किमि ढलानले राहत दिए पनि बाँकी खण्ड अलपत्र पर्दा ‘लोकतान्त्रिक सडक’ नाम मात्रको हुने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छ ।